‘पार्टिसिपेट मुंबई’मुळे जनसहभागाला नवी दिशा; प्रशासनही होणार गतिमान

‘महापालिका-‘समग्र’ करारातून सेवा वितरणात सुधारणा

मुंबई : प्रतिनिधी –

मुंबईच्या विकासात नागरिक, उद्योग, स्वयंसेवी संस्था आणि तज्ज्ञांचा सहभाग वाढवून महापालिकेच्या सेवा अधिक गतिमान करण्यासाठी ‘पार्टिसिपेट मुंबई’ या डिजिटल व्यासपीठाचा शुभारंभ करण्यात आला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते या उपक्रमाचे लोकार्पण झाले. याचवेळी महापालिकेच्या प्रशासकीय प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि नागरिककेंद्रित करण्यासाठी ‘समग्र’ संस्थेसोबत सामंजस्य कराराचे आदानप्रदान करण्यात आले.
‘पार्टिसिपेट मुंबई’ हा केवळ सीएसआर निधी उभारण्याचा मंच नसून शासन, महापालिका, उद्योग आणि सामाजिक संस्थांनी एकत्र येऊन मुंबईच्या विकासासाठी काम करण्याचे व्यासपीठ आहे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
सीएसआरमध्ये पैसा नव्हे, परिणाम महत्त्वाचा
फडणवीस म्हणाले, सीएसआरमध्ये किती पैसा खर्च झाला, यापेक्षा त्यातून किती लोकांचे जीवन बदलले आणि किती परिणाम साधला, हे महत्त्वाचे आहे. ‘पार्टिसिपेट मुंबई’च्या माध्यमातून शिक्षण, आरोग्य, पाणी, रोजगार, पर्यावरण, उद्याने, सौंदर्यीकरण आणि गरिबी निर्मूलन अशा विविध क्षेत्रांतील महापालिकेच्या प्रकल्पांची माहिती उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
कंपन्या, स्वयंसेवी संस्था आणि नागरिकांना आपल्या आवडीचा प्रकल्प निवडून त्यात सहभागी होता येईल. एखाद्या संस्थेला स्वतःच्या संकल्पनेतून एखाद्या क्षेत्रात काम करायचे असल्यास ती योजनाही या मंचावर मांडता येणार आहे. त्यामुळे महापालिका आणि सामाजिक व कॉर्पोरेट क्षेत्रातील अंतर कमी होऊन विकासकामांना वेग मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.मुंबईतील कुपोषणावर सीएसआरचा प्रभावी वापर करा
मुंबईने पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रात मोठी प्रगती केली आहे. मात्र, शिक्षण, आरोग्य आणि पोषण क्षेत्रात आणखी प्रभावी हस्तक्षेपाची गरज आहे. झोपडपट्ट्या आणि गरीब वस्त्यांमधील मुलांमध्ये कुपोषण, खुंटलेली वाढ आणि कृशतेच्या समस्या अद्याप आहेत. त्यामुळे सीएसआरच्या माध्यमातून या मुलांपर्यंत पोषण पोहोचविण्यावर भर देण्याची गरज आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
मुलांचे पोषण म्हणजे केवळ आरोग्याचा विषय नसून त्यांच्या मेंदूचा विकास, शैक्षणिक कामगिरी आणि रोगप्रतिकारक क्षमतेशी जोडलेला विषय आहे. त्यामुळे पोषण क्षेत्रातील गुंतवणुकीचा परिणाम पुढील पिढीच्या विकासावर होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

जुन्या प्रशासकीय पद्धती बदलण्याची गरज
‘समग्र’सोबतचा करार हा महापालिका प्रशासन अधिक गतिमान, पारदर्शक आणि नागरिककेंद्रित करण्याच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल आहे. अनेक सरकारी प्रक्रिया वर्षानुवर्षे जुन्याच पद्धतीने सुरू आहेत. मात्र, आजच्या काळात नागरिकांना तातडीने सेवा आणि समस्यांचे जलद निराकरण अपेक्षित आहे. त्यामुळे अनावश्यक टप्पे कमी करून प्रशासकीय प्रक्रियांची पुनर्रचना करण्याची गरज आहे, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
राज्य सरकारने नागरिकांसाठी सुमारे ११०० सेवा ऑनलाइन करण्याचा प्रयत्न केला. त्याच्या विश्लेषणात सुमारे २०० सेवांचा नागरिकांकडून प्रत्यक्ष वापर होत नसल्याचे आढळले. त्याऐवजी नागरिक मोठ्या प्रमाणावर वापरत असलेल्या सुमारे ४५ ते ४७ सेवा आणि योजनांच्या वितरण प्रक्रियेत सुधारणा केल्यास सुमारे ९० टक्के नागरिकांना जलद आणि चांगली सेवा देता येईल, असे त्यांनी सांगितले. या प्रक्रियेची पुनर्रचना अंतिम टप्प्यात असून लवकरच अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
बांधकाम परवानग्यांमध्ये एआयचा वापर
मुंबई महापालिकेच्या बांधकाम विभागात आराखड्यांच्या छाननीसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे. भविष्यात या प्रक्रियेत मानवी हस्तक्षेप कमीत कमी करण्याचे किंवा तो शून्यावर आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले पाहिजे. यामुळे मुंबईतील व्यवसाय सुलभतेला चालना मिळेल, असे फडणवीस म्हणाले.
‘आम्ही इतकी वर्षे हीच प्रक्रिया करत आलो, आम्हाला कोणी काय शिकवणार’ ही मानसिकता बदलण्याची गरज आहे, असा टोला लगावत प्रशासनाने काळानुसार स्वतःमध्ये बदल घडवून आणला पाहिजे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
‘चेक नव्हे, चेंज’ घडविणारे सीएसआर : महापौर
‘पार्टिसिपेट मुंबई’ आणि ‘समग्र’सोबतचा करार हा मुंबईच्या प्रशासकीय इतिहासातील महत्त्वाचा टप्पा असल्याचे महापौर रितू तावडे यांनी सांगितले. मुंबईच्या विकासातील जनसहभागाला संस्थात्मक स्वरूप देण्याचा हा प्रयत्न आहे. ‘चेक नव्हे, चेंज’ घडविणारे सीएसआर असले पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुंबईकरांना आपल्या शहरासाठी काहीतरी करण्याची इच्छा आहे. उद्योग, संस्था, स्वयंसेवी संघटना आणि नागरिकांची ही क्षमता महापालिकेच्या गरजांशी जोडण्याचे काम ‘पार्टिसिपेट मुंबई’ करेल. सामान्य नागरिकाला महापालिका कार्यालयांच्या फेऱ्या माराव्या लागू नयेत, तक्रारींचे वेळेत निवारण व्हावे आणि पारदर्शक व सुरक्षित सेवा मिळाव्यात, यासाठी प्रशासन अधिक संवेदनशील आणि गतिमान करण्यावर भर राहील, असे तावडे यांनी सांगितले.
महापालिकेची अंतर्गत क्षमता होणार मजबूत
महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी सांगितले की, दोन कोटींहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या मुंबईला नागरिककेंद्रित, पारदर्शक आणि जलद सेवा देण्यासाठी प्रशासनात सातत्याने सुधारणा आवश्यक आहे.
‘पार्टिसिपेट मुंबई’च्या माध्यमातून उद्योग, कॉर्पोरेट संस्था, स्वयंसेवी संस्था, तज्ज्ञ आणि नागरिकांना महापालिकेच्या विविध प्रकल्पांमध्ये सहभागी होता येणार आहे. निधी, वस्तुरूप मदत, तज्ज्ञांचे ज्ञान किंवा स्वयंसेवा अशा विविध माध्यमातून सहभाग घेता येईल. विभाग आणि प्रभागांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन व तुलनात्मक आढाव्याची व्यवस्थाही विकसित केली जाणार आहे.
एकीकडे ‘पार्टिसिपेट मुंबई’च्या माध्यमातून बाह्य संसाधने आणि तज्ज्ञता मुंबईच्या गरजांशी जोडली जातील, तर दुसरीकडे ‘समग्र’च्या सहकार्याने महापालिकेची अंतर्गत प्रशासकीय क्षमता आणि सेवा वितरण व्यवस्था मजबूत केली जाईल, असे भिडे यांनी स्पष्ट केले.
दहा सुविधा केंद्रांसाठी २५ कोटींचा सीएसआर निधी
या कार्यक्रमात मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या हस्ते ‘पार्टिसिपेट मुंबई’ आणि ‘समग्र’ उपक्रमाच्या माहितीपत्रिकेचे अनावरण करण्यात आले. मुंबईत उभारण्यात येणाऱ्या दहा नवीन सुविधा केंद्रांसाठी हिंदुस्थान युनिलिव्हरकडून सीएसआरच्या माध्यमातून २५ कोटी रुपयांचा निधी महापालिकेकडे सुपूर्द करण्यात आला.
कार्यक्रमाला कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री तथा मुंबई उपनगरे जिल्हा सह पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा, महापौर रितू तावडे, उपमहापौर संजय घाडी, महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्यासह महापालिकेचे पदाधिकारी, अधिकारी, नगरसेवक, उद्योग, स्वयंसेवी संस्था आणि सामाजिक क्षेत्रातील प्रतिनिधी उपस्थित होते.