महापालिका सभागृहात प्रशासनावर सर्वपक्षीय हल्लाबोल

जन्मदाखल्यांतील दुरुस्तीसाठी सहा महिने ते वर्षभर प्रतीक्षा
प्रभाग स्तरावरील सेवा तातडीने पूर्ववत करण्याची मागणी

विशेष प्रतिनिधी | मुंबई
बनावट जन्मदाखला घोटाळ्यानंतर महापालिकेने पडताळणीची प्रक्रिया अधिक कठोर केली असली, तरी त्याचा सर्वाधिक फटका आता प्रामाणिक नागरिकांना बसत असल्याचा मुद्दा सोमवारी मुंबई महापालिका सभागृहात सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी जोरदारपणे उपस्थित केला. विशेषतः परदेशात उच्च शिक्षणासाठी प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना, व्हिसासाठी अर्ज करणाऱ्यांना आणि नावातील दुरुस्ती आवश्यक असलेल्या नागरिकांना नवीन जन्मदाखले मिळण्यात मोठा विलंब होत असल्याने त्यांचे भविष्य टांगणीला लागल्याची तीव्र नाराजी सभागृहात व्यक्त करण्यात आली.
विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी बनावट जन्मदाखला प्रकरणात दोषींऐवजी प्रामाणिक नागरिकांनाच शिक्षा भोगावी लागत असल्याची टीका केली. तर भाजपचे नगरसेवक डॉ. नील सोमय्या यांनी जन्मनोंदणी आणि जन्मदाखला वितरण प्रक्रियेचे नियमित ऑडिट करण्याची मागणी करत प्रणालीतील त्रुटी दूर करून गैरव्यवहाराला कायमचा आळा घालण्याची गरज व्यक्त केली.
सभागृहात सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी प्रभाग स्तरावरील जन्मदाखला सेवा तातडीने पूर्ववत करण्याबरोबरच प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा जाहीर करण्याची मागणी केली. काँग्रेसच्या नगरसेविका अजंता यादव यांनी प्रभाग कार्यालयांमध्ये नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा लागत असून जन्मदाखल्यांतील दुरुस्तीसाठी सहा महिने ते वर्षभर प्रतीक्षा करावी लागत असल्याचे सांगितले. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे शिवसेनेचे नगरसेवक अंकित प्रभू आणि चिंतामण निवाते यांनी ऑनलाइन सुविधा तात्पुरत्या स्वरूपात सुरू करण्यासह प्रभाग स्तरावरील वैद्यकीय आरोग्य अधिकाऱ्यांना (एमएचओ) दुरुस्तीचे अधिकार पुन्हा देण्याची मागणी केली.
यावर उत्तर देताना अतिरिक्त आयुक्त विपीन शर्मा यांनी आवश्यक कागदपत्रांशिवाय जारी करण्यात आलेल्या सुमारे १९,७०० जन्मदाखल्यांची विशेष तपास पथकाकडून (एसआयटी) चौकशी सुरू असल्याची माहिती दिली. या प्रकरणात गुन्हे दाखल करण्यात आले असून संबंधित कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाईही करण्यात आली आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
शर्मा यांनी सांगितले की, जन्म-मृत्यू नोंदणी व्यवस्था २०१६ मध्ये एसएपी प्रणालीवरून सिव्हिल रजिस्ट्रेशन सिस्टीम (सीआरएस) मध्ये स्थलांतरित करण्यात आली. जानेवारी २०२४ पासून जन्मदाखल्यांतील दुरुस्तीची सुविधा सुरू झाल्यानंतर आतापर्यंत सुमारे ९० हजार दुरुस्त्या करण्यात आल्या आहेत.
गैरप्रकार रोखण्यासाठी दुरुस्ती मंजुरीचे अधिकार कार्यकारी आरोग्य अधिकाऱ्यांकडे (ईएचओ) केंद्रीत करण्यात आले होते. मात्र, त्यामुळे वाढलेला विलंब लक्षात घेऊन प्रभाग स्तरावर संपादन (एडिटिंग) अधिकार पुन्हा देण्याचा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे पाठविण्यात आला आहे. तसेच १९६० पासूनच्या जुन्या जन्मनोंदींचे डिजिटायझेशन सुरू असून, त्यामुळे पडताळणी प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि पारदर्शक होईल, असा दावा प्रशासनाने केला.