फेरीवाल्यांवर कारवाईसाठी पालिकेचा ‘वाहन ताफा’ पादचारी प्रथम अभियानाला वेग

प्रतिनिधी/ मुंबई :

1. मुंबईतील फुटपाथ अतिक्रमणमुक्त करण्यासाठी सुरू असलेल्या ‘पादचारी प्रथम’ अभियानाला आता वाहनांची ताकद मिळणार आहे. फेरीवाले आणि अन्य अतिक्रमणांवरील कारवाईदरम्यान जप्त केलेले साहित्य पालिकेच्या गोदामात नेण्यासाठी मुंबई महापालिका ७६ वाहने भाडेतत्त्वावर घेणार आहे. शहर विभागासाठी २७, तर पश्चिम उपनगरांसाठी तब्बल ४९ वाहनांचा समावेश आहे.
   पालिकेच्या परवाना विभागामार्फत अतिक्रमण निर्मूलनासाठी कामगारांसह विशेष वाहनांची व्यवस्था केली जाते. मात्र, शहर विभागातील वाहन सेवा ९ जुलै २०२६ रोजी, तर पश्चिम उपनगरातील सेवा २४ जुलै २०२६ रोजी संपुष्टात आली. त्यामुळे अतिक्रमणविरोधी कारवाईचा वेग कायम ठेवण्यासाठी पालिकेने पुन्हा वर्षभरासाठी वाहन सेवा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
   २७ हजारांहून अधिक फेऱ्यांचे नियोजन
   नव्या व्यवस्थेनुसार शहर विभागात २७ वाहनांमार्फत वर्षभरात ९,५५५ फेऱ्या, तर पश्चिम उपनगरात ४९ वाहनांमार्फत १७,८५५ फेऱ्या करण्याचे नियोजन आहे. म्हणजेच दोन्ही विभागांत मिळून वर्षभरात २७,४१० फेऱ्या प्रस्तावित आहेत.
   प्रत्येक फेरीसाठी शहर विभागात सुमारे ३,०५० रुपये, तर पश्चिम उपनगरात ३,०४२ रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्यामुळे केवळ या दोन विभागांतील वाहन सेवेसाठी पालिकेच्या तिजोरीवर कोट्यवधी रुपयांचा भार पडणार आहे.
   दोन कंपन्यांना वाहनसेवेचे कंत्राट
   शहर विभागातील वाहन पुरवठ्याचे काम इन्झफ्रा ट्रान्सप्रोजेक्ट या कंपनीला देण्यात आले असून त्यासाठी सुमारे ३.१२ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. पश्चिम उपनगरासाठी एस. डी. शिरोळे ट्रान्सपोर्ट या कंपनीची निवड करण्यात आली असून या सेवेसाठी पालिका सुमारे ५.६५ कोटी रुपये मोजणार आहे.
   पूर्व उपनगरातील वाहन सेवांचा खर्चही विचारात घेतल्यास अतिक्रमण निर्मूलनासाठीच्या वाहनांवर पालिकेला दरवर्षी सुमारे १२ ते १३ कोटी रुपये खर्च करावे लागत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
   फुटपाथ मोकळे करण्यासाठी कोट्यवधींचा खर्च
   ‘पादचारी प्रथम’ अभियानांतर्गत फुटपाथवरील अतिक्रमणे हटविण्यावर भर दिला जात असताना जप्त साहित्य वाहून नेण्यासाठी एवढ्या मोठ्या वाहन ताफ्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यामुळे फुटपाथ मोकळे करण्याच्या कारवाईसोबतच या कारवाईचा आर्थिक भारही वाढत असल्याचे चित्र आहे.
   या वाहनसेवेचा प्रस्ताव बुधवारी होणाऱ्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी सादर करण्यात येणार आहे. स्थायी समितीच्या मंजुरीनंतर शहर आणि पश्चिम उपनगरांतील अतिक्रमणविरोधी कारवाईसाठी नव्या वाहनसेवेचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
   हवे असल्यास याच बातमीला मी �⁠दैनिक भास्करच्या शैलीतील अधिक आक्रमक हिंदी आवृत्ती, तसेच �⁠३-४ टोकदार हेडलाईन + उपशीर्षके देऊ शकतो.