दहा वर्षे सेवा केलेल्या कर्मचाऱ्यांना सांगली-मिरज-कुपवाड महापालिकेत सामावून घ्या

प्रतिनिधी/मुंबई
: सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिकेत दीर्घकाळ सेवा बजावणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या नियमितीकरणाचा मार्ग आता मोकळा होण्याची शक्यता आहे. दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ सेवा केलेल्या कर्मचाऱ्यांना नियमानुसार महापालिकेच्या सेवेत सामावून घेण्याची कार्यवाही करावी, असे स्पष्ट निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. यासंदर्भात नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव डी. गोविंदराज यांना आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या.
सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिकेतील तब्बल १,१९८ कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेण्याबाबत दूरदृश्यप्रणालीद्वारे बैठक घेण्यात आली. या बैठकीला सांगलीचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, आमदार सुहास बाबर, आमदार सुधीर गाडगीळ, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव डी. गोविंदराज, महापालिका आयुक्त संजिता महापात्र यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
२५ ते ३० वर्षांपासून सेवेत, तरीही नियमितीकरणाची प्रतीक्षा
महापालिकेतील १,१९८ कर्मचाऱ्यांपैकी काही कर्मचारी मानधनावर, तर काही रोजंदारीवर कार्यरत आहेत. यातील अनेक कर्मचाऱ्यांनी २५ ते ३० वर्षांपर्यंत महापालिकेची सेवा केली आहे. त्यामुळे दीर्घकाळ सेवा बजावलेल्या कर्मचाऱ्यांना महापालिकेच्या सेवेत सामावून घेण्याची मागणी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि आमदार सुहास बाबर यांनी केली होती.
मात्र, सर्व कर्मचाऱ्यांना एकाच वेळी सेवेत सामावून घेतल्यास महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीवर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
सर्वांना सामावून घेतल्यास महिन्याला १०.४० कोटींचा अतिरिक्त बोजा
सद्यस्थितीत महापालिकेचा आस्थापना खर्च हा एकूण उत्पन्नाच्या ६५.६ टक्के इतका आहे. सर्व १,१९८ कर्मचाऱ्यांना सेवेत सामावून घेतल्यास महापालिकेवर दरमहा सुमारे १० कोटी ४० लाख रुपयांचा अतिरिक्त आर्थिक भार पडणार आहे.
ही बाब लक्षात घेऊन, सध्या दहा वर्षांपेक्षा अधिक सेवा केलेल्या कर्मचाऱ्यांना प्राधान्याने सेवेत सामावून घ्यावे आणि उर्वरित कर्मचाऱ्यांबाबत महापालिकेची आर्थिक परिस्थिती सुधारल्यानंतर सकारात्मक निर्णय घ्यावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले.
उत्पन्न वाढवा, मालमत्ता कराची वसुली वाढवा
महापालिकेची आर्थिक स्थिती भक्कम करण्यासाठी उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्यावर भर देण्याच्या सूचनाही शिंदे यांनी दिल्या. मालमत्ता कराची प्रभावी वसुली करावी, कराच्या कक्षेत न आलेल्या नवीन मालमत्तांचा समावेश करावा आणि महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी ठोस प्रयत्न करावेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
महापालिका प्रशासनाकडून उत्पन्नवाढीसाठी विविध उपाययोजना सुरू असल्याची माहिती आयुक्त संजिता महापात्र यांनी बैठकीत दिली. त्याचाच एक भाग म्हणून मालमत्ता करात वाढ करण्यात आली असून, त्यातून आगामी काळात महापालिकेच्या तिजोरीत अतिरिक्त महसूल जमा होण्याची अपेक्षा असल्याचे त्यांनी सांगितले.
दीर्घकाळ सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा देतानाच महापालिकेच्या आर्थिक क्षमतेचा समतोल राखण्याचा मार्ग या निर्णयातून काढण्यात आला आहे.