क्यूआर कोडयुक्त परावर्तित कॉलरमुळे भटक्या श्वानांची डिजिटल ओळख होणार

प्रतिनिधी/मुंबई

: भटक्या श्वानांचे व्यवस्थापन अधिक शास्त्रशुद्ध आणि तंत्रज्ञानाधारित करण्याच्या दिशेने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. रेबीज प्रतिबंधक लसीकरण आणि निर्बीजीकरण झालेल्या भटक्या श्वानांना आता क्यूआर कोडयुक्त परावर्तित (Reflective) कॉलर लावण्यात येणार आहेत. या कॉलरमुळे प्रत्येक श्वानाची ओळख पटविणे, त्याची डिजिटल नोंद ठेवणे आणि लसीकरणासह आरोग्यविषयक उपाययोजनांचा मागोवा घेणे अधिक सुलभ होणार आहे.
या तंत्रज्ञानाधारित उपक्रमासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि रिडलान एआय फाउंडेशन यांच्यात गुरुवारी (२० ऑगस्ट) महानगरपालिका मुख्यालयात करार करण्यात आला. यावेळी उपायुक्त (विशेष) विनायक विसपुते, पशूवैद्यकीय आरोग्य विभागाचे प्रमुख डॉ. कलीमपाशा पठाण, रिडलान एआय फाउंडेशनचे अक्षय रिडलान यांच्यासह संबंधित अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
रंगीत खुणांऐवजी आता डिजिटल ओळख
महानगरपालिकेकडून दरवर्षी मोठ्या प्रमाणावर भटक्या श्वानांचे रेबीज प्रतिबंधक लसीकरण तसेच प्राणी जन्मनियंत्रण (Animal Birth Control-ABC) केले जाते. यापूर्वी लसीकरण झालेल्या श्वानांची ओळख रंगीत शाई अथवा तात्पुरत्या खुणांद्वारे केली जात होती. मात्र कालांतराने या खुणा फिकट होण्याची किंवा पूर्णपणे नाहीशा होण्याची शक्यता असल्याने संबंधित श्वानाचा अचूक मागोवा घेणे अनेकदा आव्हानात्मक ठरत होते.
नव्या क्यूआर कोडयुक्त कॉलरमुळे ही समस्या दूर होण्यास मदत होणार आहे. कॉलरवरील क्यूआर टॅग स्कॅन केल्यानंतर, लागू असलेल्या डेटा प्रवेश प्रोटोकॉलनुसार संबंधित श्वानाची नोंदविलेली माहिती उपलब्ध होऊ शकणार आहे. त्यामुळे लसीकरण, निर्बीजीकरण आणि आरोग्यविषयक उपचारांची माहिती अधिक पद्धतशीरपणे नोंदविता येईल.
पुनर्लसीकरण आणि उपचारांची पुनरावृत्ती टाळण्यास मदत
डिजिटल नोंदणीमुळे कोणत्या श्वानाचे लसीकरण झाले आहे, कोणाचे निर्बीजीकरण झाले आहे आणि कोणत्या श्वानाला कोणत्या आरोग्यविषयक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत, याची माहिती क्षेत्रीय पातळीवर सहज उपलब्ध होण्यास मदत होईल. परिणामी अनावश्यकपणे त्याच श्वानावर पुन्हा लसीकरण अथवा इतर हस्तक्षेप होण्याची शक्यता कमी होईल.
महानगरपालिका, प्राणी कल्याण संस्था, पशुवैद्यकीय पथके आणि अन्य संबंधित यंत्रणांमध्ये माहितीची देवाणघेवाण आणि समन्वयही अधिक प्रभावी होण्याची अपेक्षा आहे. उपलब्ध डिजिटल माहितीच्या आधारे भविष्यात कोणत्या भागात अधिक लसीकरणाची गरज आहे किंवा कोणत्या परिसरात विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे, याचे नियोजन करणे शक्य होणार आहे.
२०३० पर्यंत रेबीजमुक्त मुंबईचे लक्ष्य
माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार प्राणी कल्याण आणि भटक्या श्वान व्यवस्थापनासाठी विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (शहर) प्राजक्ता वर्मा-लवंगारे यांच्या नेतृत्वाखाली भटक्या श्वानांचे व्यवस्थापन, ABC कार्यक्रम आणि रेबीज प्रतिबंधक उपाययोजनांना अधिक व्यापक स्वरूप देण्यात येत आहे.
मुंबईला २०३० पर्यंत रेबीजमुक्त करण्याच्या उद्दिष्टाच्या दिशेने डिजिटल माहिती प्रणालीचा वापर करून क्षेत्रीय निरीक्षण आणि व्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्याचा हा प्रयत्न आहे.
विश्वसनीय आणि अद्ययावत डिजिटल माहिती उपलब्ध झाल्यामुळे लसीकरणातील त्रुटी ओळखणे, आवश्यक ठिकाणी पाठपुरावा करणे आणि रेबीज प्रतिबंधक उपाययोजनांना अधिक परिणामकारक बनविणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे हा उपक्रम केवळ प्राणी कल्याणापुरता मर्यादित न राहता मानवी आरोग्याच्या दृष्टीनेही महत्त्वपूर्ण ठरणार असून, रेबीजमुळे होणारे मानवी मृत्यू रोखण्याच्या प्रयत्नांना बळ मिळणार आहे.