मुंबईतील राडारोड्यावर आता डिजिटल नजर; वाहनांची MDCTS नोंदणी अनिवार्य
२३ सप्टेंबरपर्यंत नोंदणीची मुदत; प्रत्येक वाहनाला VTMS बंधनकारक, उल्लंघनास २५ हजारांचा दंड
प्रतिनिधी/मुंबई :
शहर आणि उपनगरांत बांधकाम व पाडकामातून निर्माण होणाऱ्या राडारोड्याची (C&D Waste) अनधिकृत वाहतूक आणि विल्हेवाट रोखण्यासाठी मुंबई महापालिकेने आता डिजिटल देखरेख अधिक कडक केली आहे. ‘मुंबई राडारोडा नियंत्रण व मागोवा प्रणाली’ (MDCTS) कार्यान्वित करण्यात आली असून, राडारोडा निर्माण करणारे प्रकल्प, त्यावर प्रक्रिया किंवा पुनर्वापर करणारे घटक, अधिकृत भरावस्थळे तसेच राडारोडा वाहतूकदार आणि संबंधित वाहनांची MDCTS संकेतस्थळावर नोंदणी अनिवार्य करण्यात आली आहे. नोंदणीसाठी २३ सप्टेंबर २०२६ ही अंतिम मुदत आहे.
यासोबतच राडारोडा वाहून नेणाऱ्या प्रत्येक वाहनावर महापालिकेने अधिकृत केलेल्या सेवा प्रदात्यामार्फत ‘वाहन मागोवा व देखरेख प्रणाली’ (VTMS) बसविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे राडारोडा कुठून उचलला, कोणत्या मार्गाने नेला आणि अधिकृत ठिकाणीच त्याची विल्हेवाट लावली का, यावर महापालिकेला डिजिटल पद्धतीने नजर ठेवता येणार आहे.
नोंदणीशिवाय वाहतूक केली तर २५ हजारांचा दंड
MDCTS वर नोंदणी नसलेले वाहन किंवा अधिकृत व कार्यरत VTMS यंत्रणा नसताना राडारोड्याची वाहतूक करणाऱ्या वाहनावर प्रति वाहन, प्रति उल्लंघन २५ हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येणार आहे. याशिवाय अनधिकृत ठिकाणी राडारोडा टाकणे, परवानगीशिवाय वाहतूक किंवा विल्हेवाट लावणे अथवा अन्य नियमांचे उल्लंघन केल्यास केवळ दंडावर न थांबता काम बंद करण्याचे आदेश, परवानग्या रद्द करणे, बँक हमी जप्त करणे आणि कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते.
राडारोडा व्यवस्थापन आराखडा अनिवार्य
महापालिकेच्या ९ सप्टेंबरच्या जाहीर सूचनेनुसार संबंधित प्रकल्पांना विहित नमुन्यात C&D Waste Management Plan सादर करावा लागणार आहे. उत्खननातून निर्माण होणारा मलबा हा बांधकाम व पाडकामाच्या राडारोड्यापासून स्वतंत्र ठेवून त्याची स्वतंत्र वाहतूक करावी लागणार आहे. तसेच C&D Waste वाहतुकीसाठी केवळ नोंदणीकृत आणि अधिकृत वाहतूकदाराचीच नियुक्ती करणे बंधनकारक आहे.
राडारोडा वाहून नेणारी वाहने योग्यरीत्या झाकलेली असावीत. वाहतुकीदरम्यान राडारोडा रस्त्यावर सांडणार नाही, धूळ उडणार नाही आणि त्यामुळे प्रदूषण होणार नाही, याची जबाबदारी संबंधितांवर राहणार आहे. राडारोडा केवळ महापालिकेने अधिकृत केलेल्या ठिकाणीच नेऊन टाकणे किंवा त्याची विल्हेवाट लावणे आवश्यक आहे.
‘कुठेही राडारोडा टाका’ संस्कृतीला आळा
मुंबईतील रस्ते, मोकळी मैदाने, नाले, पदपथ किंवा इतर अनधिकृत ठिकाणी बांधकामाचा मलबा टाकण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी ही व्यवस्था महत्त्वाची ठरणार आहे. राडारोड्याची निर्मितीपासून अंतिम विल्हेवाटीपर्यंतची प्रक्रिया ट्रॅक करण्याचा प्रयत्न या प्रणालीद्वारे केला जाणार आहे.
महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्या निर्देशानुसार, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) डॉ. विपिन शर्मा यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि उपायुक्त (घनकचरा व्यवस्थापन) किरण दिघावकर यांच्या देखरेखीखाली ही कार्यवाही सुरू करण्यात आली आहे. बांधकाम व पाडकाम राडारोडा व्यवस्थापन नियम, २०२५ तसेच ११ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी केलेल्या कार्यपद्धतीच्या आधारे MDCTS प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे.
राडारोडा निर्माण करणारे प्रकल्प, वाहतूकदार आणि संबंधित वाहनांनी २३ सप्टेंबरपूर्वी MDCTS वर नोंदणी करून आवश्यक नियमांचे पालन करावे, असे आवाहन महापालिका प्रशासनाने केले आहे. नोंदणी, नियम आणि वेळोवेळी जारी होणाऱ्या सूचनांसाठी MDCTS संकेतस्थळाला भेट देण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे.
पर्यायी अधिक आक्रमक मथळा:
“राडारोडा कुठे टाकलात, महापालिकेला कळणार! वाहनांवर VTMSची नजर; नोंदणीशिवाय वाहतुकीला ₹२५ हजार दंड”
