ऑर्किड सिटी सेंटर मॉलवर अखेर महापालिकेचा ‘अॅक्शन मोड’!

मुंबई | प्रतिनिधी :
मुंबई सेंट्रल येथील बेलासिस मार्गावरील ऑर्किड सिटी सेंटर मॉलप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने आता थेट कारवाईला सुरुवात केली आहे. मॉलची संपूर्ण इमारत रिकामी करण्याची संयुक्त नोटीस संबंधित मालक, विकासक, गाळेधारक, दुकानदार, युनिटधारक तसेच वापरकर्ते आणि भोगवटादारांना बजावण्यात आली आहे. सक्षम प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी मिळेपर्यंत मॉलमध्ये प्रवेश करण्यास, कोणत्याही प्रकारचा वापर करण्यास अथवा वास्तव्य करण्यास पूर्णपणे मनाई करण्यात आली आहे.
सन २०२० मध्ये ऑर्किड सिटी सेंटर मॉलला लागलेल्या आगीच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने २५ ऑगस्ट २०२६ रोजी महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले होते. आगीमुळे नुकसान झालेल्या संपूर्ण इमारतीची विकासकाकडून सर्व बाजूंनी पूर्ण दुरुस्ती होऊन ती सर्व प्रकारच्या हालचाली आणि कामकाजासाठी सुरक्षित असल्याची तसेच सर्व वैधानिक अटींची पूर्तता झाल्याची खात्री महापालिका प्रशासनाला पटेपर्यंत इमारतीचा कोणताही वापर करू नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
मॉल पूर्ण बंद ठेवण्याचे आदेश
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार संपूर्ण इमारत बंद ठेवणे आणि कोणालाही परिसरात प्रवेश न देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे महापालिकेने संबंधित सर्व घटकांना इमारत तातडीने रिकामी करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मॉल परिसरातही नागरिक, दुकानदार आणि वापरकर्त्यांना प्रवेश, वापर आणि वास्तव्य करण्यास मनाई असल्याच्या जाहीर सूचना लावण्यात आल्या आहेत.
महापालिका, अग्निशमन दल, पोलीस आणि बेस्टची संयुक्त मोहीम
या कारवाईसाठी महापालिकेच्या ‘डी’ विभागाच्या पुढाकाराने समन्वय बैठक घेण्यात आली. बैठकीला महापालिकेचे इमारत व कारखाना विभाग, इमारत प्रस्ताव विभाग, मुंबई अग्निशमन दल, नागपाडा पोलीस ठाणे, बेस्ट उपक्रम तसेच मॉल प्रशासनाचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे स्वेच्छेने आणि काटेकोरपणे पालन करण्याच्या स्पष्ट सूचना मॉल प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत. आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी संबंधित विभागांकडून संयुक्तरीत्या पुढील कारवाई करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पाणीपुरवठा बंद; वीजपुरवठ्यावरही कारवाई
मॉल रिकामा करण्याच्या कारवाईचा भाग म्हणून मॉलचा पाणीपुरवठा खंडित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच महापालिकेच्या विविध परवान्यांबाबत योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, बांधकामाच्या कामासाठी आवश्यक असलेला वीजपुरवठा वगळता इतर वीजपुरवठा खंडित करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.
आदेश झुगारल्यास मॉल सील होणार
महापालिका प्रशासनाने संबंधित मालक, विकासक आणि वापरकर्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करून कारवाईस सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे. मात्र, निर्देशांचे उल्लंघन करून मॉलचा वापर सुरू ठेवला किंवा परिसर रिकामा करण्यास विरोध केला, तर कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जाईल. आवश्यकतेनुसार संपूर्ण परिसर सील करण्याची कारवाईही करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा प्रशासनाने दिला आहे.
कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी आणि कारवाई सुरळीत पार पडावी यासाठी नागपाडा पोलिसांना आवश्यक पोलीस बंदोबस्त उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.
महापालिकेची परवानगी मिळाल्याशिवाय प्रवेश नाही
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशातील निर्देशांची पूर्तता होईपर्यंत आणि सक्षम प्राधिकरणाची रितसर पूर्वपरवानगी मिळेपर्यंत ऑर्किड सिटी सेंटर मॉलमध्ये कोणत्याही स्वरूपाचा वापर, प्रवेश अथवा वास्तव्य करता येणार नाही. इमारत सुरक्षित असल्याचे आणि सर्व वैधानिक अटींची पूर्तता झाल्याचे महापालिका प्रशासनाचे समाधान झाल्यानंतरच पुढील परवानगीबाबत निर्णय घेतला जाणार आहे.
दरम्यान, महापालिकेचे संबंधित विभाग आपल्या वैधानिक अधिकारक्षेत्रानुसार स्वतंत्रपणे आवश्यक ती कारवाई करणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करताना कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश या संयुक्त कारवाईतून महापालिका प्रशासनाने दिला आहे.