भुयारी बोगद्यासाठी वन खात्‍याची १९.४३ हेक्टर जागा महानगरपालिकेकडे वळती*
केंद्रीय पर्यावरण, वन व वातावरणीय बदल मंत्रालयाची अंतिम मान्यता
प्रतिनिधी, मुंबई
२ जुलै २०२५_
मुंबईतील पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांना जोडणाऱया महत्वाकांक्षी गोरेगाव – मुलुंड जोड रस्ता प्रकल्प (तिसरा टप्पा) अंतर्गत बोरिवली येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाखालून जाणाऱया जुळ्या बोगद्याच्या बांधणीला आता गती मिळणार आहे. प्रत्येकी ४.७ किलोमीटर अंतराच्या आणि ४५.७० मीटर रुंदीच्‍या जुळ्या बोगद्यासाठी आवश्‍यक असलेली १९.४३ हेक्टर वनजमीन बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडे वळती करण्‍यास केंद्रीय पर्यावरण, वन व वातावरणीय बदल मंत्रालय (MoEF&CC) यांची अंतिम मान्यता मिळाली आहे. त्‍यानुसार, अटी व शर्तींचे अनुपालन तसेच पूर्ततेची कार्यवाही बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत सुरू करण्यात आली आहे, अशी माहिती अतिरिक्‍त महानगरपालिका आयुक्‍त (प्रकल्प) श्री. अभिजीत बांगर यांनी दिली आहे. हा प्रकल्प केवळ वाहतुकीसाठीच नव्हे, तर महानगराच्‍या समतोल विकासासाठीही एक मैलाचा दगड ठरेल, असा विश्वास बांगर यांनी व्यक्त केला आहे.
बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्‍त तथा प्रशासक भूषण गगराणी यांच्‍या मार्गदर्शनाखाली गोरेगाव-मुलुंड जोड रस्ता (लिंक रोड) प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. सुमारे १२.२० किलोमीटर लांबीचा हा प्रकल्प एकूण चार टप्प्यांमध्ये राबविला जात आहे. या संपूर्ण प्रकल्पामुळे पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांदरम्यान प्रवासाची वेळ ७५ मिनिटांवरुन २५ मिनिटांवर येणार आहे. मुंबईकरांच्या प्रवास वेळेत आणि इंधनाची बचत होणार आहे. तसेच, कार्बन उत्सर्जनात दरवर्षी सुमारे २२ हजार ४०० टन इतकी घट होणार आहे.
अतिरिक्‍त महानगरपालिका आयुक्‍त (प्रकल्प) अभिजीत बांगर म्‍हणाले की, गोरेगाव-मुलुंड जोड मार्ग हा मुंबईमधील पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांना एकमेकांशी जोडणारा नवीन प्रमुख जोडरस्ता आहे. विशेषत: उत्तर मुंबईतील वाहतुकीस मोठा फायदा होणार असून वाहतूक कोंडीपासून दिलासा मिळणार आहे. जोगेश्वरी – विक्रोळी जोडरस्त्याच्या (JVLR) तुलनेत या नवीन जोडरस्त्यामुळे प्रवासाचे अंतर सुमारे ८.८० किलोमीटरने कमी होणार आहे. इंधन वापरात बचत, मुंबईच्या वायू गुणवत्ता निर्देशांकातही (एक्यूआय) सुधारणा होण्‍यास मदत मिळणार आहे.
गोरेगाव – मुलुंड जोड रस्ता प्रकल्पाच्या टप्पा ३(अ) अंतर्गत उड्डाणपूल, एलिव्हेटेड रोटरीचे बांधकाम तर, टप्पा ३ (ब) मध्ये गोरेगांव येथील दादासाहेब फाळके चित्रनगरी येथे १.२२ किलोमीटर लांबीचा तिहेरी मार्गिका असलेला पेटी बोगदा (कट अँड कव्हर) तसेच बोरिवली येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाखालून प्रत्येकी ४.७ किलोमीटर अंतराच्या आणि ४५.७० मीटर रुंदीच्‍या जुळ्या बोगद्याची निर्मिती केली जाणार आहे. जोड मार्ग आणि अन्य बाबींसह तिसऱ्या टप्प्यातील मार्गाची एकूण लांबी ६.६५ किलोमीटर आहे.
हा जुळा बोगदा जमिनीखाली २० ते १६० मीटर खोल भागात आहे. प्रत्येकी ३०० मीटर अंतरावर दोन्ही बोगदे एकमेकांशी जोडले जाणार आहेत. बोगद्यामध्ये अत्याधुनिक प्रकाशव्यवस्था, वायुवीजन प्रणाली, अग्निरोधक यंत्रणा, सीसीटीव्ही, बोगद्याच्या दोन्ही दिशांना नियंत्रण कक्ष आदी सुविधांचा समावेश आहे. पर्जन्य जलवाहिनी, भविष्यातील पाणीपुरवठ्यासाठी लागणाऱया संभाव्य जलवाहिन्या आदी उपयोगिता वाहिन्यांची तजवीज देखील बोगद्याखाली करण्यात आली आहे.
जुळा बोगदा प्रकल्पासाठी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या जमिनीखालून बोगद्याचे बांधकाम होणे प्रस्तावित आहे. या प्रस्तावास केंद्र सरकारची पूर्वमंजुरी मिळवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने विनंती केली होती. या प्रस्तावाचे काटेकोरपणे परीक्षण केल्यानंतर, केंद्रीय पर्यावरण, वन व वातावरणीय बदल मंत्रालय (MoEF&CC) यांच्‍याकडून दिनांक २ जानेवारी २०२४ रोजी तत्वत: मान्यता (In-Principle) मिळाली. तर, दिनांक १ जुलै २०२५ रोजी वन (संरक्षण व संवर्धन) अधिनियम, १९८० च्या कलम २ अंतर्गत बोगद्याच्या उभारणीसाठी १९.४३ हेक्टर राखीव वनक्षेत्र बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडे वळती करण्‍यास केंद्रीय पर्यावरण, वन व वातावरणीय बदल मंत्रालय यांच्‍याकडून अंतिम मंजुरी प्राप्त झाली आहे. त्‍यानुसार, अटी व शर्तींचे अनुपालन व पूर्ततेची कार्यवाही महानगरपालिकेमार्फत सुरू करण्यात आली आहे.
वन (संरक्षण व संवर्धन) अधिनियम, १९८० च्या कलम २ अंतर्गत जमीन जरी महानगरपालिकेकडे वळती करण्यात आली असली तरी, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील वन जमिनीचा कायदेशीर दर्जा वने म्हणूनच कायम राहणार आहे. हे राष्ट्रीय उद्यान हद्द सुरु होण्यापूर्वी हा बोगदा जमिनीच्या पोटात जाईल आणि उद्यानाची हद्द संपल्यानंतर जमिनीच्या बाहेर येईल. प्रकल्पासाठी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानामधील कोणतीही झाडे / जमीन थेट बाधित होणार नाही. तसेच राज्य शासनाने सुचविलेल्या सर्व पर्यावरणीय उपाययोजनांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. वन (संरक्षण व संवर्धन) नियम, २०२३ च्या अनुसूची-२ नुसार पर्यायी वनीकरण योजना तयार करण्यात येत आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील वसनविहीरा गावात १४.९५ हेक्टर आणि गोंडमोहाडी गावामध्ये ४.५५ हेक्टर अशा एकूण मिळून १९.५ हेक्टर वनेतर क्षेत्रात वृक्षारोपण व देखभाल केली जाणार असल्याची माहिती देखील बांगर यांनी दिली आहे.
