रुग्णालयांच्या सुरक्षेवर सरकारचा ‘फायर अलर्ट’; राज्यातील सर्व शासकीय, खासगी आणि धर्मादाय रुग्णालयांचे ऑडिट

प्रतिनिधी / प्रतिनिधी:

रुग्णालयांमध्ये आग किंवा अन्य दुर्घटना घडून रुग्णांच्या जीवाला धोका निर्माण होऊ नये, यासाठी राज्य सरकारने आता सुरक्षेच्या उपाययोजनांची कडक तपासणी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील सर्व शासकीय, खासगी आणि धर्मादाय रुग्णालयांचे फायर ऑडिट, विद्युत सुरक्षा, इमारतीचे बांधकाम तसेच संबंधित वैद्यकीय यंत्रणांचे ऑडिट करण्याचे निर्देश सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले आहेत.
रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल होणाऱ्या प्रत्येक रुग्णाची सुरक्षा ही शासनाची सर्वोच्च जबाबदारी आहे. त्यामुळे अग्निसुरक्षेच्या बाबतीत कोणतीही हलगर्जीपणा खपवून घेतला जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा मंत्री आबिटकर यांनी दिला.
ICU, NICU आणि OTवर विशेष नजर
रुग्णालयातील सर्वाधिक संवेदनशील विभाग असलेल्या ICU, NICU, नर्सरी आणि ऑपरेशन थिएटरची विशेष तपासणी करण्यात येणार आहे. याशिवाय विद्युत यंत्रणा, मेडिकल गॅस पाइपलाइन, आपत्कालीन स्थलांतरण व्यवस्था, अग्निशमन उपकरणांची उपलब्धता व कार्यक्षमता, कर्मचारी प्रशिक्षण आणि मॉक ड्रिलचीही पाहणी केली जाणार आहे.
तपासणीदरम्यान आढळणाऱ्या त्रुटींची नोंद करून त्यांना प्राधान्यक्रम ठरवून तातडीने दुरुस्त करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
सहा महिन्यांत प्रत्येक इमारतीची तपासणी
रुग्णालय परिसरातील प्रत्येक इमारत आणि प्रत्येक ब्लॉकचा सहा महिन्यांच्या चक्रात अग्निसुरक्षा आढावा घेण्यात येणार आहे. केवळ कागदावर फायर ऑडिट पूर्ण करून चालणार नाही; प्रत्यक्ष परिस्थितीची पाहणी करून त्रुटी दूर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
प्रत्येक रुग्णालयात नोडल अधिकारी
अग्निसुरक्षेच्या उपाययोजनांवर लक्ष ठेवण्यासाठी प्रत्येक आरोग्य संस्थेत नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. हा अधिकारी फायर ऑडिट, विद्युत सुरक्षा, अग्निशमन यंत्रणा, आपत्कालीन स्थलांतरण, कर्मचारी प्रशिक्षण आणि मॉक ड्रिलचा नियमित आढावा घेऊन त्याचा अहवाल वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना सादर करणार आहे.
गंभीर त्रुटी आढळल्यास संस्थाप्रमुख जबाबदार
फायर ऑडिटमध्ये दिरंगाई किंवा सुरक्षा उपाययोजनांमधील गंभीर त्रुटींमुळे दुर्घटना घडल्यास संबंधित संस्थाप्रमुखांची जबाबदारी निश्चित केली जाईल, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे सरकारी असो वा खासगी, प्रत्येक रुग्णालयाला सुरक्षा नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी लागणार आहे.
जिल्हास्तरावर जबाबदारी निश्चित
रुग्णालयांच्या ऑडिटची जबाबदारी रुग्णालय प्रमुखांसह विभागीय उपसंचालक, जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा आरोग्य अधिकारी, महापालिका आरोग्य अधिकारी आणि वैद्यकीय अधीक्षकांवर सोपवण्यात आली आहे.
नियमित अहवाल शासनाला द्यावा
फायर सेफ्टी ऑडिट, विद्युत सुरक्षा तपासणी आणि त्यानंतर करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल नियमितपणे शासनाला सादर करावा. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार अग्निसुरक्षा आणि जीवित सुरक्षा मानकांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देशही आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी दिले आहेत.
रुग्णालयात उपचारासाठी येणाऱ्या रुग्णाचा जीव सुरक्षित राहणे हीच पहिली जबाबदारी; सुरक्षेत हलगर्जीपणा करणाऱ्या रुग्णालयांवर आता कारवाईची टांगती तलवार आहे.