मुंबई-पुण्यातील २०११ पूर्वीच्या अतिक्रमणधारकांना दिलासा; ‘हक्काच्या घराचा’ मार्ग मोकळा

मुंबई | प्रतिनिधी
मुंबई, मुंबई उपनगर आणि पुणे शहरातील १ जानेवारी २०११ पूर्वी शासकीय जमिनीवर उभारलेल्या पात्र अतिक्रमित बांधकामांच्या नियमितीकरणाचा मार्ग अखेर मोकळा होण्याची चिन्हे आहेत. यासाठी आतापर्यंत नियमितीकरणाच्या निर्णयातून वगळण्यात आलेल्या भागांचे व्यापक सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले असून, या प्रक्रियेसाठी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मंत्रालयात बुधवारी झालेल्या उच्चस्तरीय आढावा बैठकीत बावनकुळे यांनी संबंधित यंत्रणांना सर्वेक्षणाची कार्यवाही तातडीने सुरू करण्याचे आदेश दिले. राज्य सरकारने यापूर्वी १ जानेवारी २०११ पूर्वीच्या अतिक्रमित बांधकामांच्या नियमितीकरणाचा निर्णय घेतला होता. मात्र, मुंबई शहर, मुंबई उपनगर आणि पुणे शहरातील काही भाग या निर्णयातून वगळले गेल्याने हजारो नागरिक अनिश्चिततेत होते. आता या भागांतील प्रत्यक्ष परिस्थितीचा अभ्यास करून पात्र लाभार्थ्यांची माहिती संकलित केली जाणार आहे.
या विशेष समितीत जिल्हाधिकारी कार्यालय, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए), बृहन्मुंबई महानगरपालिका, पुणे व पिंपरी-चिंचवड महापालिका, भूमी अभिलेख विभाग तसेच अन्य संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी सहभागी राहणार आहेत. समितीला सहा महिन्यांत सर्वेक्षण पूर्ण करून शासनाकडे सविस्तर अहवाल सादर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे.
बैठकीत बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, पात्र अतिक्रमणधारकांना न्याय देतानाच शहरांमधील अनियोजित अतिक्रमणाचा प्रश्न नियोजनबद्ध पद्धतीने सोडविण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. नियमितीकरणामुळे नागरिकांना कायदेशीर निवासाचा अधिकार मिळण्यास मदत होईल, तसेच शहर नियोजन, पायाभूत सुविधा आणि विकासाला नव्याने गती मिळेल.
या निर्णयामुळे मुंबई आणि पुण्यातील हजारो पात्र अतिक्रमणधारकांच्या अपेक्षांना बळ मिळाले असून, नियमितीकरणाच्या प्रक्रियेला आता प्रत्यक्ष वेग मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.