उद्यापासून राज्यात नवे स्कूल बस धोरण; नियम मोडल्यास कारवाई, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान

मुंबई | प्रतिनिधी
राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेला अधिक बळकटी देण्यासाठी राज्य सरकारचे नवे स्कूल बस धोरण उद्यापासून लागू होत आहे. या धोरणामुळे शाळा, बसचालक, वाहतूक कंत्राटदार आणि शाळा प्रशासनावर अनेक कठोर नियम लागू होणार असून विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेशी कोणतीही तडजोड सहन केली जाणार नाही.
नव्या धोरणानुसार प्रत्येक स्कूल बस आणि विद्यार्थ्यांची वाहतूक करणाऱ्या व्हॅनमध्ये GPS आधारित व्हेईकल लोकेशन ट्रॅकिंग डिव्हाइस (VLTD), CCTV कॅमेरे, पॅनिक बटण, अग्निशमन अलार्म प्रणाली (FDAS) आणि प्रत्येक आसनाला सीट बेल्ट असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. त्यामुळे पालकांना बसचे रिअल-टाइम लोकेशन पाहता येणार असून आपत्कालीन परिस्थितीत तात्काळ मदत मिळू शकणार आहे.
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने चालक आणि कर्मचाऱ्यांवरही कडक निर्बंध घालण्यात आले आहेत. चालकाची नियुक्ती करण्यापूर्वी त्याची पोलिस पडताळणी, परवाना आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमी तपासणे अनिवार्य राहणार आहे. चालकाला किमान पाच वर्षांचा वाहन चालविण्याचा अनुभव असणे आवश्यक असेल. तसेच चालक, क्लीनर आणि मदतनीस यांची दर आठवड्याला ड्रग्ज आणि अल्कोहोल चाचणी केली जाणार आहे. पूर्व-प्राथमिक आणि पाचवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांच्या बसमध्ये महिला अटेंडंट असणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे.
पालकांना दिलासा देणारा महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे वाहतूक शुल्क फक्त मासिक पद्धतीनेच आकारता येणार आहे. संपूर्ण वर्षाची किंवा आगाऊ एकरकमी फी घेण्यास बंदी घालण्यात आली असून, शालेय बसचे भाडे प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण (RTA) निश्चित करणार आहे.
विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी बसमध्ये चढण्याची आणि उतरण्याची वेळेसह उपस्थिती नोंदवणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. ठरलेल्या बसथांब्यावर पालक किंवा अधिकृत व्यक्ती उपस्थित नसल्यास विद्यार्थ्याला रस्त्यावर सोडण्याऐवजी पुन्हा शाळेत आणून पालकांच्या स्वाधीन करावे लागणार आहे. तसेच प्रत्येक शाळेत पालकांच्या तक्रारींच्या निवारणासाठी ‘शाळा वाहतूक समिती’ स्थापन करणे बंधनकारक राहणार आहे.
याशिवाय, शालेय वाहतूक करणाऱ्या सर्व वाहनांची दर सहा महिन्यांनी आरटीओकडून फिटनेस चाचणी करून घेणे आणि त्याचे प्रमाणपत्र शाळेकडे जतन करणे आवश्यक राहणार आहे.
राज्यातील हजारो शाळा आणि लाखो विद्यार्थ्यांवर परिणाम करणारे हे नवे धोरण उद्यापासून अमलात येत असून, विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षित प्रवासासाठी हा मोठा आणि महत्त्वाचा बदल मानला जात आहे.