मुंबईतील राडारोड्यावर आता डिजिटल वॉच; BMCची MDCTS प्रणाली कार्यान्वित
बांधकाम-पाडकामाच्या कचऱ्याची निर्मितीपासून विल्हेवाटीपर्यंत ऑनलाइन ट्रॅकिंग; नियम मोडणाऱ्या वाहनांवर २५ हजारांपर्यंत दंड
प्रतिनिधी मुंबई
: रस्त्यांच्या कडेला, मोकळ्या जागांवर, खाड्या, जलाशय आणि कांदळवन परिसरात होणाऱ्या बांधकाम व पाडकामाच्या राडारोड्याच्या बेकायदा डम्पिंगला आळा घालण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने मोठे पाऊल उचलले आहे. शहरात निर्माण होणाऱ्या Construction & Demolition (C&D) Waste ची निर्मिती, वाहतूक, प्रक्रिया आणि अंतिम विल्हेवाट यावर आता डिजिटल पद्धतीने नजर ठेवली जाणार आहे. यासाठी महापालिकेने ‘मुंबई डेब्रिज कंट्रोल अँड ट्रॅकिंग सिस्टीम’ (MDCTS) कार्यान्वित केली आहे.
https://mdcts.mcgm.gov.in/ या संकेतस्थळावर ही सुविधा उपलब्ध असून, बांधकाम व्यावसायिक, विकासक, कंत्राटदार, शासकीय व निमशासकीय यंत्रणा, पायाभूत सुविधा प्राधिकरणे, वाहतूकदार, प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार, वास्तुविशारद, उत्खनन करणाऱ्या संस्था, अधिकृत उतारस्थळांचे मालक, स्टोन क्रशर चालक तसेच बांधकाम किंवा दुरुस्तीची कामे करणाऱ्यांना या प्रणालीवर नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
राडारोडा कुठून निघाला, कुठे गेला… सगळा डिजिटल हिशेब
MDCTSमुळे राडारोडा निर्माण झाल्यापासून तो अधिकृत प्रक्रिया केंद्र किंवा मंजूर उतारस्थळी पोहोचेपर्यंतच्या संपूर्ण प्रवासाचा डिजिटल मागोवा घेतला जाणार आहे. कचरा व्यवस्थापन आराखडा सादर करणे, त्याला ऑनलाइन मंजुरी घेणे, AutoDCR प्रणालीशी एकात्मिक नोंदणी, अधिकृत वाहतूकदार व वाहनांची निवड, मंजूर प्रक्रिया केंद्र अथवा उतारस्थळाची निवड, डिजिटल देयके आणि कचरा स्वीकृती पावती अशा सुविधा या प्रणालीमध्ये उपलब्ध आहेत.
यामुळे कोणत्या प्रकल्पातून किती राडारोडा निर्माण झाला, तो कोणत्या वाहनातून वाहून नेण्यात आला आणि अखेर तो नेमका कुठे पोहोचला, याचा डिजिटल रेकॉर्ड महापालिका प्रशासनाकडे उपलब्ध राहणार आहे.
GPSमुळे बेकायदा डम्पिंगवर लगाम
C&D Waste वाहून नेणाऱ्या प्रत्येक वाहनावर अधिकृत Vehicle Tracking and Monitoring System (VTMS) कार्यरत असणे आवश्यक आहे. ट्रॅकिंग प्रणाली नसलेल्या वाहनांना राडारोडा वाहतुकीची परवानगी दिली जाणार नाही.
GPSच्या माध्यमातून वाहनाचा निर्धारित मार्ग बदलला आहे का, वाहन अनधिकृत ठिकाणी थांबले आहे का किंवा राडारोडा बेकायदा ठिकाणी टाकला जात आहे का, यावर नजर ठेवता येणार आहे. नियमांचे उल्लंघन, अनधिकृत वाहतूक किंवा बेकायदा विल्हेवाट आढळल्यास प्रत्येक वाहनावर प्रत्येक प्रकरणात २५ हजार रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो. याशिवाय पर्यावरणविषयक कायदे, नगररचना कायदे, महापालिकेचे उपविधी आणि कचरा व्यवस्थापन नियमांनुसारही कारवाई केली जाणार आहे.
माती-मुरूम आणि C&D Waste वेगळेच
उत्खननातून निर्माण होणारी माती, मुरूम आणि दगड हे काँक्रीट, विटा आणि इतर बांधकाम-पाडकामाच्या राडारोड्यापासून वेगळे ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या दोन्ही प्रकारच्या साहित्याची वाहतूक केवळ अधिकृत मार्गाने आणि मंजूर ठिकाणीच करावी लागणार आहे.
MMRDA, म्हाडा, SRAसह विविध यंत्रणांनाही निर्देश
महापालिका आयुक्त श्रीमती अश्विनी भिडे यांनी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (MMRDA), म्हाडा, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (SRA), रेल्वे, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि मुंबई बंदर प्राधिकरण आदी प्राधिकरणांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील प्रकल्पांशी संबंधित संस्था व कंत्राटदारांनी मंजूर कार्यपद्धतीचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश देण्यास सांगितले आहे.
तसेच CREDAI, NAREDCO आणि PEATA या संघटनांनाही त्यांच्या सदस्यांपर्यंत ही कार्यपद्धती पोहोचविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. विकासक, वास्तुविशारद, प्रकल्प सल्लागार, उत्खनन संस्था आणि वाहतूकदारांनी MDCTSवर नोंदणी करून आवश्यक परवानग्या घेणे आणि राडारोड्याची वाहतूक केवळ या डिजिटल प्रणालीद्वारे करणे सुनिश्चित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
दररोज २ हजार टन अतिरिक्त प्रक्रिया क्षमतेची तयारी
मुंबई शहर आणि उपनगरांमध्ये निर्माण होणाऱ्या C&D Wasteच्या वाढत्या प्रमाणाचा विचार करून महापालिकेने दररोज सुमारे २,००० टन अतिरिक्त बांधकाम व पाडकाम राडारोडा प्रक्रिया क्षमता निर्माण करण्यासाठी स्वतंत्र कार्यवाहीही सुरू केली आहे.
बांधकाम-पाडकामाच्या कचऱ्यामुळे होणारे अनधिकृत डम्पिंग, धूळ प्रदूषण आणि पर्यावरणाची हानी रोखण्यासाठी MDCTS प्रणाली महत्त्वाची ठरणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार स्थापन करण्यात आलेल्या उच्चाधिकार समितीसमोरही मुंबईतील अनधिकृत राडारोडा व्यवस्थापनाचा मुद्दा विचाराधीन आहे.
महापालिका आयुक्तांच्या निर्देशानुसार अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) डॉ. विपिन शर्मा यांच्या मार्गदर्शनाखाली आणि उपायुक्त (घनकचरा व्यवस्थापन) किरण दिघावकर यांच्या देखरेखीखाली ही यंत्रणा राबविण्यात येत आहे. बांधकाम व पाडकाम राडारोडा व्यवस्थापन नियम, २०२५ तसेच महापालिकेने ११ ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी केलेल्या कार्यपद्धतीनुसार ही प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे.
महापालिकेने संबंधित सर्व व्यक्ती, संस्था, विकासक, कंत्राटदार आणि प्राधिकरणांना तातडीने MDCTS संकेतस्थळावर नोंदणी करून मुंबईतील C&D Wasteची वाहतूक आणि विल्हेवाट केवळ मंजूर डिजिटल प्रणालीद्वारे करण्याचे आवाहन केले आहे.
मदतीसाठी संपर्क : ७२०८९९८९०५
वेळ : सकाळी १० ते सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत