मुंबईत १४ दिवसांत ६८ किमी पदपथ अडथळामुक्त; ३३७ कारवायांत ७७ अनधिकृत बांधकामे, ११२ फेरीवाले हटविले

प्रतिनिधी/मुंबई

: मुंबईकरांच्या सुरक्षित आणि अडथळामुक्त पायी प्रवासासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने हाती घेतलेल्या ‘पादचारी प्रथम’ (Pedestrian First) अभियानाला वेग आला आहे. अवघ्या १४ दिवसांत मुंबई शहर व उपनगरांतील ८१ पदपथांवरील तब्बल ६८ किलोमीटरचा मार्ग अडथळामुक्त करण्यात आला आहे. १ ते १४ ऑगस्टदरम्यान करण्यात आलेल्या ३३७ कारवायांमध्ये ७७ अनधिकृत बांधकामे आणि ११२ अनधिकृत फेरीवाल्यांचे निष्कासन करण्यात आले.
महानगरपालिकेने शहरातील सर्व २६ प्रशासकीय विभागांमध्ये हे अभियान सुरू केले असून, पहिल्या टप्प्यात २०० पदपथ अतिक्रमणमुक्त करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. यापैकी ८१ पदपथांवर कारवाई हाती घेण्यात आली असून, एकूण ४४३ कारवाया सुरू करण्यात आल्या आहेत.
फलक, बॅनरपासून अनधिकृत वाहनतळापर्यंत कारवाई
पदपथावरील अडथळे दूर करताना केवळ अतिक्रमणांवरच कारवाई न करता पादचाऱ्यांच्या मार्गातील विविध अडथळे हटविण्यात आले. १४ दिवसांत ४९ स्ट्रीट फर्निचर, ६३ साठवणूक साहित्य, २७ दुकानांचे फलक, १४ साईनबोर्ड आणि ४९ बॅनर हटविण्यात आले. तसेच अधिकृत दुकानांलगतच्या पादचारी मार्गात अडथळा ठरणाऱ्या २५ संरचनांची दुरुस्ती, आठ पदपथांची दुरुस्ती आणि पदपथांवरील आठ अनधिकृत वाहनतळांचे निर्मूलन करण्यात आले.
मुंबईत निम्मा प्रवास पायी; तरीही पादचारी रस्त्यावर
मुंबईतील जवळपास ५० टक्के दैनंदिन प्रवास पायी केला जातो. मात्र, तुटलेले व असमान पदपथ, फेरीवाल्यांचा पसारा, अनधिकृत रॅम्प, साठवणूक साहित्य, फलक-बॅनर, झाडे, पार्क केलेली वाहने आणि अन्य अडथळ्यांमुळे अनेक ठिकाणी पादचाऱ्यांना पदपथ सोडून थेट रस्त्यावरून चालावे लागते.
यामुळे पादचाऱ्यांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होण्याबरोबरच वाहतूक कोंडी आणि वाहनांच्या वेगावरही परिणाम होतो. मुंबई रस्ता सुरक्षेच्या २०२३ च्या वार्षिक अहवालानुसार, रस्ते अपघातांतील एकूण मृत्यूंपैकी ४४ टक्के मृत्यू पादचाऱ्यांचे होते. त्यामुळे पदपथ अडथळामुक्त करण्याचा मुद्दा केवळ सौंदर्यीकरणाचा नसून थेट रस्ता सुरक्षेशी जोडलेला असल्याचे महापालिका प्रशासनाचे म्हणणे आहे.
रेल्वे स्थानकांपासून रुग्णालयांपर्यंत प्राधान्य
पहिल्या टप्प्यात मोठ्या प्रमाणावर पादचारी वर्दळ असलेल्या ठिकाणांना प्राधान्य देण्यात येत आहे. रेल्वे व मेट्रो स्थानके, बसस्थानके, रुग्णालये, धार्मिक स्थळे, बाजारपेठा, शाळा आणि महाविद्यालयांच्या परिसरातील पदपथ यामध्ये प्राधान्याने अडथळामुक्त केले जात आहेत. ज्येष्ठ नागरिक, विद्यार्थी आणि दिव्यांग व्यक्तींसाठी पदपथ अधिक सुरक्षित व सुलभ करण्यावरही भर देण्यात आला आहे.
फक्त अतिक्रमण हटविणे नाही; पदपथांचीही डागडुजी
‘पादचारी प्रथम’ अभियानाचा उद्देश केवळ अतिक्रमण हटविण्यापुरता मर्यादित ठेवण्यात आलेला नाही. पदपथांची गुणवत्ता, सलगता आणि वापरयोग्यता सुधारण्यावरही महापालिकेचा भर आहे. अनधिकृत रॅम्प हटविणे, पदपथावरील पातळीतील फरक दूर करणे, तुटलेले भाग दुरुस्त करणे, झाडांची योग्य छाटणी करणे आणि प्रमाणित रचनेनुसार पदपथांची बांधणी करणे यावरही कारवाई केली जात आहे.
परवानाधारक विक्रेत्यांनी मंजूर केलेल्या क्षेत्राबाहेर मालसाठा, फलक किंवा प्रदर्शन साहित्य ठेवू नये, अशा सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. मालमत्तेची प्रवेशद्वारे पदपथावर न उघडता ती मालमत्तेच्या हद्दीत उघडण्याबाबतही आवश्यक कार्यवाही केली जाणार आहे.
महिन्याला ९० टक्के पदपथांची पाहणी
पदपथ एकदा मोकळे करून पुन्हा अतिक्रमण होऊ नये, यासाठी आता सतत देखरेखीची यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. प्रत्येक प्रशासकीय विभागातील किमान ९० टक्के पदपथांची दर महिन्याला पाहणी केली जाणार आहे. प्रत्येक विभागाला साप्ताहिक अहवाल सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले असून, कारवाईपूर्वी आणि कारवाईनंतरची छायाचित्रेही अहवालात समाविष्ट केली जाणार आहेत.
परिमंडळातील उपआयुक्त या अहवालांची पडताळणी करतील, तर अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्तांकडून अभियानाच्या प्रगतीचा दर पंधरवड्याला आढावा घेतला जाणार आहे. ‘MARG Portal’ वरून प्राप्त होणाऱ्या पदपथांवरील अतिक्रमणाच्या तक्रारींचेही विहित कालमर्यादेत निराकरण केले जाणार आहे.
पुन्हा अतिक्रमण केल्यास कठोर कारवाई
पदपथ मोकळे केल्यानंतर त्याच ठिकाणी पुन्हा अतिक्रमण होऊ नये, यासाठी संबंधित विभागांना सातत्याने पाहणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. नागरिक, व्यावसायिक आणि इतर घटकांनी पदपथांवर अडथळे निर्माण करू नयेत, असे आवाहन महापालिकेने केले आहे. कारवाईनंतर पुन्हा अतिक्रमण अथवा अडथळा निर्माण झाल्यास नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे.
माननीय उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार आणि महानगरपालिका आयुक्त श्रीमती अश्विनी भिडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली राबविण्यात येणाऱ्या या अभियानातून मुंबईच्या रस्त्यांवर ‘वाहनांना वाट’ नव्हे, तर ‘पादचाऱ्यांना हक्काची जागा’ देण्याचा महापालिकेचा प्रयत्न असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.