पथविक्रेता योजनेला ‘अॅक्शन मोड’; अधिसूचना होताच अंमलबजावणीची तयारी सुरू

प्रतिनिधी/मुंबई :

शासनाकडून पथविक्रेता योजनेची अधिसूचना जारी होताच मुंबईत तिची तातडीने अंमलबजावणी करता यावी, यासाठी महापालिका प्रशासनाने विभागस्तरावरील प्राथमिक तयारीला वेग द्यावा, असे निर्देश महापौर रितू तावडे यांनी शुक्रवारी दिले. अधिसूचना आल्यानंतर ऐनवेळी धावपळ होऊ नये, यासाठी प्रत्येक प्रशासकीय विभागात विक्री प्रक्षेत्र निश्चित करण्याची प्राथमिक कार्यवाही आतापासूनच पूर्ण करण्याचे आदेश त्यांनी दिले.
महापालिका मुख्यालयातील महापौर दालनात पथविक्रेता धोरणाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेताना तावडे यांनी प्रशासनाला विविध सूचना केल्या. अतिरिक्त महापालिका आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) डॉ. विपिन शर्मा, उपआयुक्त (विशेष) विनायक विसपुते, उपआयुक्त चंदा जाधव, विश्वास मोटे, संतोषकुमार धोंडे, मनीष वळंजू, अनुज्ञापन अधीक्षक अनिल काटे यांच्यासह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
99 हजार पथविक्रेते, 57 हजारांना ओळखपत्र
महापालिका क्षेत्रातील पथविक्रेता सर्वेक्षणात 99 हजार 435 पथविक्रेत्यांची नोंदणी झाली आहे. त्यापैकी आतापर्यंत 57 हजार 697 जणांना QR कोड आधारित ओळखपत्र देण्यात आले आहे. पडताळणीदरम्यान 3 हजार 950 अर्जदार मृत असल्याचे आढळले, तर 37 हजार 788 जण कार्यालयात उपस्थित झालेले नाहीत किंवा त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकलेला नाही.
QR कोड ओळखपत्र वितरणासाठी 31 ऑगस्ट 2026 पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यानंतर येणाऱ्या पथविक्रेत्यांना QR कोड आधारित ओळखपत्र दिले जाणार नसल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.
समित्यांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात
पथविक्रेता समित्यांवरील अशासकीय सदस्यांसाठी विविध संवर्गातून एकूण 153 अर्ज प्राप्त झाले आहेत. यामध्ये अशासकीय व समुदाय आधारित संघटनांकडून 107, निवासी कल्याण संघांकडून 27 आणि व्यापारी संघटनांच्या प्रतिनिधींकडून 19 अर्जांचा समावेश आहे. सदस्य नियुक्तीची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले.
शाळा, रुग्णालये, रेल्वे स्थानकांच्या प्रवेशद्वारांवर फेरीवाल्यांना जागा नको
विक्री प्रक्षेत्र निश्चित करताना नागरिकांच्या सुरक्षिततेला आणि वाहतुकीला प्राधान्य देण्याचे निर्देश महापौरांनी दिले. रुग्णालये, शाळा-महाविद्यालयांची प्रवेशद्वारे, रेल्वे स्थानकांचे ये-जा मार्ग, अग्निशमन केंद्रे, धार्मिक स्थळांचे प्रवेशद्वार, अरुंद पदपथ, बसथांबे आणि आपत्कालीन मार्ग याठिकाणी पथविक्रेत्यांमुळे अडथळा निर्माण होणार नाही, याची विशेष खबरदारी घेण्यास त्यांनी सांगितले.
पथविक्रेत्यांची संख्या आणि उपलब्ध जागा यांचा योग्य ताळमेळ साधण्याबरोबरच पिण्याचे पाणी, कचरापेट्या आणि प्रसाधनगृहांसारख्या मूलभूत सुविधांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्याचे निर्देशही देण्यात आले.
‘डुप्लिकेट’ नोंदी रोखण्यावर भर
एकाच पथविक्रेत्याची दुबार किंवा त्यापेक्षा अधिक नोंदणी होऊ नये, यासाठी तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करण्याची सूचना तावडे यांनी केली. पथविक्रेत्यांना तसेच नागरिकांना तक्रारी व सूचना नोंदवण्यासाठी सुलभ यंत्रणा उपलब्ध करून देण्यासोबतच अनधिकृत पथविक्रीविरोधातील तक्रार व्यवस्थेची व्यापक जनजागृती करण्याचेही निर्देश देण्यात आले.
पथविक्रेत्यांची जागा आणि विक्रीची वेळ नागरिकांना सहज समजेल, अशी व्यवस्था करण्यासह समित्यांच्या बैठका नियमितपणे घेऊन अंमलबजावणीचा आढावा घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
अधिसूचना होताच प्रत्यक्ष अंमलबजावणी
शासनाकडे सादर करण्यात आलेली पथविक्रेता योजना मंजूर होऊन अधिसूचित झाल्यानंतर तिची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी तातडीने सुरू झाली पाहिजे, यावर महापौरांनी विशेष भर दिला. त्यासाठी पथविक्रेता समिती तसेच 7 परिमंडळीय नगर पथविक्रेता समित्यांचे पुढील कामकाज विहित प्रक्रियेनुसार वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले.
महापौरांच्या सूचनांचा अभ्यास करून योजनेची अंमलबजावणी सुरू होताना त्यांचा यथायोग्य अवलंब केला जाईल, अशी ग्वाही अतिरिक्त महापालिका आयुक्त डॉ. विपिन शर्मा यांनी दिली.