मुंबईत ५२ हजारांहून अधिक अनधिकृत बॅनर, फ्लेक्स हटवले! चार प्रकरणांत एफआयआर; ३३३ प्रकरणांत पोलिसांकडे तक्रारी

विशेष प्रतिनिधी  मुंबई :

मुंबईचे विद्रूपीकरण करणाऱ्या अनधिकृत बॅनर, फ्लेक्स आणि पोस्टर्सविरोधात महापालिकेने धडक मोहीम हाती घेतली आहे. १ जानेवारी ते १६ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत तब्बल ५२ हजार ४४८ जाहिरात साहित्यांवर निष्कासनाची कारवाई करण्यात आली आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधात कठोर भूमिका घेत चार प्रकरणांत प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल करण्यात आले असून, अन्य ३३३ प्रकरणांत पोलिसांकडे लेखी तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. ही मोहीम वर्षभर सुरू राहणार असल्याचे महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी स्पष्ट केले.
नऊ दिवसांत ३,५३७ जाहिरात साहित्य जप्त
८ ते १६ ऑक्टोबरदरम्यान राबविण्यात आलेल्या विशेष मोहिमेत संपूर्ण मुंबईतून ३,५३७ अनधिकृत जाहिरात साहित्य हटविण्यात आले. यात बॅनर, फलक, पोस्टर्स आणि झेंड्यांचा समावेश आहे. सार्वजनिक ठिकाणांचे विद्रूपीकरण रोखण्यासाठी महापालिकेने कारवाईचा वेग वाढविला आहे.
महापालिकेच्या विविध विभागांची मासिक आढावा बैठक शनिवारी (१७ ऑक्टोबर) वरळी येथील कमांड अँड कंट्रोल सेंटरमध्ये झाली. या बैठकीत आयुक्त भिडे यांनी अनधिकृत जाहिरात फलकांविरोधातील मोहिमेचा आढावा घेतला.

अधिकृत फलकांसाठी क्यूआर कोडचा प्रस्ताव
अनधिकृत जाहिरात फलकांची ओळख तातडीने पटावी आणि नागरिकांनाही त्यांची वैधता तपासता यावी, यासाठी अधिकृत जाहिरात फलकांवर क्यूआर कोड बंधनकारक करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. तसेच, विनापरवाना जाहिरात फलक छापणाऱ्या मुद्रकांवर आणि जाहिरात एजन्सींवरही कारवाई करण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले आहेत. नागरिकांकडून तक्रार प्राप्त होताच संबंधित अनधिकृत फलक हटविण्याची कार्यवाही करण्यासही त्यांनी सांगितले.
महापौरांची मोहीम; राजकीय पक्षांच्या सहकार्याचे आवाहन
मुंबईच्या विद्रूपीकरणाला आळा घालण्यासाठी महापौर रितू तावडे यांनी ‘शाडू बाप्पा दहा दिवस – फ्लेक्समुक्त मुंबई तीनशे पासष्ट दिवस’ ही विशेष मोहीम जाहीर केली आहे. महापौर स्वतः रस्त्यावर उतरून अनधिकृत फ्लेक्स, बॅनर, पोस्टर्स आणि स्टिकर्स हटविण्याच्या मोहिमेत सहभागी होत आहेत. अनुज्ञापन, परिरक्षण आणि अतिक्रमण निर्मूलन विभागांसह संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करावे, तसेच सर्व राजकीय पक्ष आणि लोकप्रतिनिधींनी मुंबई स्वच्छ व सुंदर ठेवण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन आयुक्तांनी केले.
तीन महिन्यांपर्यंत तुरुंगवासाची तरतूद
‘महाराष्ट्र मालमत्तेच्या विद्रूपीकरणास प्रतिबंध अधिनियम, १९९५’ अंतर्गत अनधिकृत जाहिराती लावणाऱ्यांना तीन महिन्यांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची किंवा दंडाची शिक्षा होऊ शकते. त्यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी विनापरवाना बॅनर, पोस्टर्स आणि जाहिरात फलक लावणाऱ्यांविरोधात कायद्यानुसार कठोर कारवाई सुरूच ठेवण्यात येणार आहे. मुंबईचे सार्वजनिक स्वरूप आणि स्वच्छता जपण्यासाठी ही मोहीम केवळ सणासुदीपुरती मर्यादित न ठेवता वर्षभर राबविण्यात येणार असल्याचे आयुक्त भिडे यांनी स्पष्ट केले.