झोपडपट्टी स्वच्छतेला आता ‘GPS’ची नजर! BMCची ‘बृहन्मुंबई स्वच्छता सेवा योजना

प्रतिनिधी मुंबई

मुंबई : मुंबईतील झोपडपट्ट्या आणि दाटीवाटीच्या वस्त्यांमधील स्वच्छता व्यवस्था आता अधिक काटेकोर आणि तंत्रज्ञानाधारित होणार आहे. २०१३ पासून सुरू असलेल्या ‘स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान’ (SMPA) योजनेचे रूपांतर करून ‘बृहन्मुंबई स्वच्छता सेवा योजना’ लागू करण्याच्या प्रस्तावाला गटनेत्यांच्या बैठकीत तत्त्वतः मंजुरी देण्यात आली. नव्या योजनेत स्वच्छतेच्या कामावर GPSच्या माध्यमातून रिअल-टाईम नजर ठेवली जाणार असून नागरिकांना QR कोडद्वारे थेट तक्रार नोंदविता येणार आहे.
महापौर रितू तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी महापालिका मुख्यालयातील महापौर दालनात गटनेत्यांची बैठक झाली. यावेळी नव्या योजनेचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. बैठकीतील चर्चेतील मुद्दे मसुद्यात समाविष्ट करून पुढील प्रक्रियेसाठी प्रस्ताव स्थायी समिती आणि त्यानंतर महापालिका सभेत सादर करण्याचे निर्देश महापौरांनी दिले.
एका संस्थेवर अनेक कामांचा भार नाही
२०१३ पासून SMPA अंतर्गत झोपडपट्टी परिसरातील अंतर्गत रस्ते व पायवाटांची साफसफाई, घरोघरी कचरा संकलन, सार्वजनिक कचरा केंद्रांची स्वच्छता, २० फुटांपर्यंतच्या रस्त्यांची झाडलोट, शौचालयांची स्वच्छता, गटारांची सफाई तसेच जनजागृती अशी अनेक कामे एकाच संस्थेकडे दिली जात होती.
मात्र, एका संस्थेवर विविध प्रकारची कामे लादल्याने कामाची गुणवत्ता आणि कार्यक्षमता प्रभावित होत असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले. शिवाय २०१३ पासून आर्थिक सहाय्यात वाढ न झाल्याने संस्थांमध्ये नाराजी होती.
नव्या योजनेत ही रचना बदलण्यात आली आहे. संबंधित संस्थांचे मुख्य काम आता घरोघरी कचरा संकलन आणि अंतर्गत गल्ल्यांची झाडलोट व स्वच्छता एवढ्यावर केंद्रित राहणार आहे.
नाले-गटारांसाठी स्वतंत्र तांत्रिक यंत्रणा
खुल्या आणि बंदिस्त नाल्यांची तसेच अंतर्गत गटारांची स्वच्छता ही तांत्रिक स्वरूपाची कामे असल्याने त्यासाठी स्वतंत्र कुशल मनुष्यबळ आणि विशेष उपकरणांची गरज आहे. त्यामुळे ही कामे नव्या योजनेतून वेगळी करण्यात आली आहेत.
नाले व गटारांच्या सफाईसाठी विभागस्तरावर स्वतंत्र तांत्रिक मनुष्यबळ उपलब्ध केले जाणार आहे. सार्वजनिक शौचालयांचे व्यवस्थापनही स्वतंत्रपणे समुदाय आधारित संस्थांमार्फत (CBO) केले जाणार आहे.
मासिक अनुदान थेट ११ हजारांवर
स्वच्छता संस्थांना आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी मोठा बदल करण्यात आला आहे. प्रति युनिट मासिक आर्थिक सहाय्य ६ हजार रुपयांवरून थेट ११ हजार रुपये करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्यामुळे तळागाळातील स्वच्छता यंत्रणेला अधिक सक्षम मनुष्यबळ आणि साधने उपलब्ध होण्यास मदत होणार आहे.
GPSवरून कामाचे रिअल-टाईम मॉनिटरिंग
नव्या योजनेचा सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे तंत्रज्ञानाधारित देखरेख व्यवस्था. स्वच्छतेची कामे प्रत्यक्षात होत आहेत की नाही, याचे रिअल-टाईम निरीक्षण GPS आधारित मोबाईल अ‍ॅपद्वारे केले जाणार आहे.
नागरिकांच्या सहभागासाठी प्रत्येक परिसरात QR कोड आधारित तक्रार नोंदणीची डिजिटल सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. त्यामुळे स्वच्छतेबाबतची तक्रार थेट संबंधित यंत्रणेपर्यंत पोहोचवणे शक्य होणार आहे.
तीनदा चूक केली तर ब्लॅकलिस्ट
नव्या योजनेत केवळ प्रोत्साहन नाही, तर निष्काळजीपणावर कठोर कारवाईचीही तरतूद आहे. कामात हलगर्जीपणा आढळल्यास संबंधित संस्थेवर दंड केला जाईल. सलग तीन वेळा दंडनीय बाबींची पुनरावृत्ती झाल्यास संबंधित संस्थेला ब्लॅकलिस्ट करण्यात येणार आहे.
याउलट उत्कृष्ट काम करणाऱ्या संस्थांना दरमहा २१ हजार रुपयांचे अतिरिक्त प्रोत्साहन अनुदान देण्याची तरतूद आहे.
‘स्वच्छ मुंबई’ अभियानाचा पुढचा टप्पा
नवीन ‘बृहन्मुंबई स्वच्छता सेवा योजना’ ही केवळ जुन्या योजनेचे नाव बदलणारी योजना नसून झोपडपट्टी आणि दाट वस्त्यांमधील स्वच्छता व्यवस्थेची संपूर्ण कार्यपद्धती बदलण्याचा प्रयत्न आहे. आर्थिक सहाय्यात वाढ, कामांची स्पष्ट विभागणी, तांत्रिक मनुष्यबळ, GPS मॉनिटरिंग, QR कोड तक्रार व्यवस्था आणि दंड-प्रोत्साहनाची जोड यामुळे स्वच्छतेची जबाबदारी अधिक निश्चित होणार आहे.
महापौर रितू तावडे यांनी मसुदा धोरणाला तत्त्वतः मंजुरी देताना गटनेत्यांच्या बैठकीतील चर्चेतील मुद्दे त्यात समाविष्ट करण्याचे निर्देश दिले. तसेच स्थायी समिती आणि महापालिका सभेत प्रस्ताव मांडताना नगरसेवकांच्या सूचनांचाही योग्य समावेश करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.