कार्यालयात बसून पाणी तक्रारी सोडवू नका; थेट घटनास्थळी जाऊन कायमस्वरूपी तोडगा काढा नागरिकांशी संवाद साधून तक्रारीच्या मुळाशी जा

मुंबई | प्रतिनिधी :

मुंबईकरांच्या पाणीपुरवठ्याशी संबंधित तक्रारींकडे केवळ कागदोपत्री किंवा कार्यालयात बसून पाहू नका, तर प्रत्यक्ष कार्यस्थळी जाऊन समस्येचे मूळ कारण शोधा आणि कायमस्वरूपी तोडगा काढा, असे स्पष्ट निर्देश अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (प्रकल्प) अभिजीत बांगर यांनी जल अभियंता विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले. तक्रार निकाली काढल्यानंतरही संबंधित भागातील नागरिकांशी संवाद साधून पाणीपुरवठा प्रत्यक्षात सुरळीत झाला आहे की नाही, याची खातरजमा करण्याचे आदेश त्यांनी दिले.
मुंबई महापालिकेच्या जल अभियंता विभागाची आढावा बैठक शुक्रवारी (४ सप्टेंबर) महानगरपालिका मुख्यालयात झाली. या बैठकीत बांगर यांनी शहरातील पाणीपुरवठ्याची सद्यस्थिती, १० टक्के पाणीकपातीचा परिणाम, टोकावरील व उंचावरील भागांतील पाणीपुरवठ्याच्या समस्या आणि वितरण व्यवस्थेतील त्रुटींचा आढावा घेतला. उपायुक्त (विशेष अभियांत्रिकी) पुरुषोत्तम माळवदे, उप जल अभियंता मंगेश शेवाळे यांच्यासह कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता, दुय्यम अभियंता आणि सहायक अभियंता उपस्थित होते.
तक्रार आली की अधिकारी थेट ‘ऑन फिल्ड’
कमी दाबाने पाणी येणे, अपुरा किंवा अनियमित पाणीपुरवठा, वितरणाच्या वेळेत बदल, जलवाहिन्यांची गळती अथवा अन्य तांत्रिक अडचणींबाबत तक्रार प्राप्त झाल्यास तात्पुरती मलमपट्टी न करता समस्येच्या मुळाशी जाऊन कारण शोधावे, असे बांगर यांनी स्पष्ट केले.
तक्रार मिळाल्यानंतर संबंधित अभियंत्यांनी प्रत्यक्ष घटनास्थळी जाऊन पाहणी करावी. आवश्यक ती तातडीची कार्यवाही केल्यानंतर संबंधित नागरिकांशी पुन्हा संपर्क साधून समस्या दूर झाली आहे की नाही, हे तपासावे. महापालिकेच्या नोंदीत तक्रार ‘निकाली’ निघणे पुरेसे नाही; नागरिकांच्या प्रत्यक्ष अनुभवातून ती सुटणे महत्त्वाचे आहे, असा या निर्देशांचा स्पष्ट संदेश आहे.
१० टक्क्यांपेक्षा जास्त तुटवडा जाणवत असल्यास तातडीची ‘इंटरव्हेन्शन’
मुंबईत सध्या १० टक्के पाणीकपात लागू आहे. त्यामुळे विशेषतः टोकावरील वस्त्या, उंचावरील परिसर आणि संवेदनशील भागांवर पाणीपुरवठ्याचा परिणाम होत आहे. पाणीकपातीमुळे काही प्रमाणात परिणाम होणे अपेक्षित असले तरी एखाद्या भागात १० टक्क्यांपेक्षा अधिक तुटवडा जाणवत असल्यास जल अभियंता विभागाने तातडीने हस्तक्षेप करावा, असे बांगर यांनी सांगितले.
पाणीपुरवठ्याच्या झोननुसार नियोजन करताना ठराविक दिवसांपैकी किमान एक दिवस पूर्ण दाबाने पाणीपुरवठा करण्याचा प्रयत्न करावा, जेणेकरून टोकाच्या आणि उंच भागांपर्यंतही पुरेशा दाबाने पाणी पोहोचेल, अशी सूचनाही त्यांनी केली.
धरणांमध्ये १००% साठा झाल्याशिवाय कपात मागे घेणे कठीण
मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणांमध्ये ३० सप्टेंबरपर्यंत १०० टक्के पाणीसाठा असणे आवश्यक आहे. मात्र, ४ सप्टेंबर रोजी विविध धरणांमधील एकत्रित पाणीसाठा सुमारे ९५ टक्के आहे. ऑगस्टमध्ये मुंबईत सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला असून सप्टेंबरमध्येही पाऊस कमी राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे धरणांमध्ये अपेक्षित पाणीसाठा निर्माण होईपर्यंत सध्या लागू असलेली १० टक्के पाणीकपात मागे घेणे शक्य नसल्याचे बांगर यांनी स्पष्ट केले.
या पार्श्वभूमीवर उपलब्ध पाण्याचे काटेकोर नियोजन, वितरण व्यवस्थेचे प्रभावी व्यवस्थापन आणि नागरिकांना कमीत कमी त्रास होईल यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यावर त्यांनी भर दिला.
लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घ्या
पाणीकपातीची माहिती नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींना स्पष्टपणे द्यावी. त्याचवेळी वितरण व्यवस्थेतील त्रुटी शोधून त्या तातडीने दूर कराव्यात, जेणेकरून पाणीकपातीची अतिरिक्त झळ नागरिकांना बसणार नाही, असे बांगर यांनी सांगितले.
स्थानिक लोकप्रतिनिधींशी नियमित संवाद ठेवून त्यांच्या माध्यमातून समोर येणाऱ्या समस्या प्राधान्याने सोडवाव्यात. संबंधित भागांतील पाणीपुरवठ्याचा नियमित आढावा घेऊन गरजेनुसार वितरणाचे फेरनियोजन करावे आणि पाणीपुरवठ्यातील असमतोल दूर करून उपलब्ध पाण्याचे समसमान व परिणामकारक वितरण सुनिश्चित करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.
‘तक्रार बंद’ नव्हे, ‘समस्या बंद’ हवी
पाणीपुरवठ्याच्या प्रश्नांकडे अधिकारी आणि अभियंत्यांनी संवेदनशीलतेने पाहणे गरजेचे आहे. नागरिकांची तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर त्यांच्याशी थेट संवाद साधून नेमकी समस्या समजून घ्यावी. काय उपाययोजना केली, पर्यायी व्यवस्था काय आहे आणि पाणीपुरवठा कधी सुरळीत होईल, याची स्पष्ट आणि वस्तुनिष्ठ माहिती नागरिकांना द्यावी, असेही बांगर यांनी बजावले.
त्यामुळे जल अभियंता विभागासमोर आता केवळ तक्रारींची संख्या कमी करण्याचे नव्हे, तर मुंबईकरांच्या घरापर्यंत पाणी प्रत्यक्षात आणि योग्य दाबाने पोहोचवण्याचे आव्हान आहे.