आरोग्य व शिक्षण
महापालिकेच्या पत्राने मोटर लोडर वादाची व्यर्थता स्पष्ट
२८ जुलै २०२५ च्या करारातील सर्व अटी कायम; काम, सेवा हक्क, वारसांना नोकरी आणि लाभार्थी कामगारांचे संरक्षण अबाधित असल्याची प्रशासनाची लेखी ग्वाही
[wps_visitor_counter]
[responsivevoice_button voice="Hindi Female"]
[metaslider id="1367"]
- विशेष प्रतिनिधी
- मुंबई
मुंबई महापालिकेतील मोटर लोडर कामगारांवर अन्याय होत असल्याचा दावा काही कामगार संघटनांकडून केला जात असताना, महापालिका प्रशासनाने १३ जुलै २०२६ रोजी जारी केलेल्या लेखी पत्राने या आरोपांना ठोस उत्तर दिले आहे. प्रशासनाने या पत्राद्वारे २८ जुलै २०२५ रोजी सहा कामगार संघटनांसोबत झालेल्या करारातील सर्व महत्त्वाच्या अटींची पुनर्पुष्टी केली असून, मोटर लोडर कामगारांचे काम, सेवा अटी, सेवाज्येष्ठता, वारसांचा नोकरीतील समावेश आणि लाभार्थी कामगारांचे हक्क याबाबत कोणताही अन्याय होणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
महापालिकेच्या १३ जुलै २०२६ च्या पत्रात स्पष्ट नमूद करण्यात आले आहे की, कामगारांच्या सेवा व शर्तींमध्ये कोणताही बदल केला जाणार नाही. सध्या मिळत असलेले वेतन, भत्ते आणि आर्थिक लाभ पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहतील. सेवाज्येष्ठतेवरही कोणताही परिणाम होणार नाही.
मोटर लोडर कामगारांच्या कामाबाबतही प्रशासनाने सर्व शंका दूर केल्या आहेत. पत्रानुसार, ७० ते ७५ टक्के मोटर लोडर कामगारांना त्यांच्या सध्याच्या कामाशी सुसंगत कामच दिले जाईल, तर उर्वरित कामगारांनाही योग्य पर्यायी काम देण्यासाठी नियोजन करण्यात येणार आहे. एल, एम पूर्व आणि एम पश्चिम विभागात महापालिकेच्या स्वतःच्या वाहनांवरही मोटर लोडर कामगारांची नियुक्ती केली जाणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
कामगारांच्या वारसांच्या नोकरीबाबतही प्रशासनाने महत्त्वाची भूमिका स्पष्ट केली आहे. पत्रानुसार, महाराष्ट्र शासनाच्या २४ फेब्रुवारी २०२३ च्या शासन निर्णयानुसार सफाई, घनकचरा व रुग्णालय विभागातील कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या “लाभार्थी कामगार – निश्चित करण” योजनेची अंमलबजावणी बृहन्मुंबई महापालिकेत सुरूच राहणार आहे. त्यामुळे संबंधित विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना नियमानुसार सेवेत सामावून घेण्याची प्रक्रिया कायम राहील. या विषयासाठी महापालिका प्रशासन आणि कामगार संघटनांच्या संघर्ष समितीच्या प्रतिनिधींची बैठक घेऊन ४५ दिवसांच्या आत लाभार्थी कामगार निश्चित करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, असेही पत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
यामुळे वारसांना नोकरी मिळणार नाही किंवा हा अधिकार संपुष्टात येणार असल्याच्या चर्चांना प्रशासनाने अधिकृतपणे पूर्णविराम दिला आहे.
विशेष म्हणजे, २८ जुलै २०२५ रोजी सहा कामगार संघटनांनी महापालिकेसोबत केलेला करार हा सुमारे आठ हजार कंत्राटी कामगारांच्या नोकऱ्या सुरक्षित ठेवण्यासाठी करण्यात आला होता. विविध मागण्या मान्य करून घेतल्यानंतरच संघटनांनी प्रशासनाच्या निविदेला संमती दिली होती. त्या करारामध्ये सेवा हक्क, रोजगार, मोटर लोडर कामगारांचे पुनर्वसन आणि लाभार्थी कामगारांसह विविध प्रश्नांवर संरक्षणात्मक तरतुदी करण्यात आल्या होत्या.
मात्र, आश्चर्याची बाब म्हणजे, याच करारावर स्वाक्षरी केलेल्या काही संघटनाच आता त्याविरोधात भूमिका घेत आहेत. महापालिकेच्या १३ जुलै २०२६ च्या पत्राने करारातील सर्व महत्त्वाच्या तरतुदींवर पुन्हा शिक्कामोर्तब केल्याने अशा विरोधातील दाव्यांची विश्वासार्हता कमी झाल्याची चर्चा कामगार वर्तुळात सुरू आहे.
मुन्सिपल मजदूर युनियनने सुरुवातीपासूनच हा करार खासगीकरणाला पाठिंबा देण्यासाठी नव्हे, तर कामगारांचे रोजगार, सेवा हक्क, वारसांचा नोकरीवरील अधिकार आणि आठ हजार कंत्राटी कामगारांच्या भवितव्याचे संरक्षण करण्यासाठी केल्याची भूमिका घेतली होती. महापालिकेच्या १३ जुलै २०२६ च्या नव्या पत्रामुळे या भूमिकेलाच अधिकृत दुजोरा मिळाल्याचे मानले जात आहे.
[wps_visitor_counter]
[sp_wpcarousel id="1375"]
